सातारा | सातारा नगरपालिकेत ठेकेदारांची देयके अदा करण्यावरून सध्या चांगलीच कसरत सुरू असल्याची चर्चा आहे. पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून कोणती बिले काढायची, कोणती प्रलंबित ठेवायची, याबाबत अधिकारी सावध भूमिका घेत असताना माजी उपनगराध्यक्ष राहिलेल्या एका नगरसेवकाने मात्र आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांची बिले तातडीने काढण्याचे आदेश दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
इतकेच नव्हे, तर पैसे उपलब्ध नसतील तर एफडी मोडा, पण बिले काढा, अशा आशयाचे फर्मान या नगरसेवकाने सोडल्याची चर्चा आहे.? त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
एकीकडे ठेकेदारांची बिले मंजूर करताना नियम, निधीची उपलब्धता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा विचार करून अधिकारी निर्णय घेत आहेत. मात्र दुसरीकडे राजकीय दबावातून विशिष्ट ठेकेदारांची देयके काढण्याचा आग्रह होत असेल, तर पालिकेच्या कारभारात प्राधान्यक्रम नेमका कोण ठरवतो, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुष्काळी परिस्थिती, विकासकामांचा खर्च आणि पालिकेच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेता एफडी मोडण्याचा सल्ला देण्यामागील भूमिका काय, याचे स्पष्टीकरण संबंधित नगरसेवक आणि पालिका प्रशासन देणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
नेत्यांनी आता सातारा पालिकेच्या कारभारात लक्ष घालण्याची गरज!
भाजपची सत्ता असलेल्या पालिकेत मर्जीतील ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी एफडी मोडण्याची तयारी होत असल्याची चर्चा गंभीर आहे. अधिकारी आर्थिक तरतुदींची जुळवाजुळव करत असताना नगरसेवकांकडून अशा सूचना दिल्या जात असतील, तर सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याची दखल घेणे गरजेचे आहे.
