महाराष्ट्र राज्याच्या महायुती सरकारमधील सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कारवाई केली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिल्याचा आक्षेप घेत त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी RBIकडे तक्रार दाखल केली होती. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील तरतुदीनुसार सहकारी बँकेच्या संचालकाला सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहता येत नाही, असा दावा या तक्रारीत करण्यात आला होता.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकांच्या १० वर्षांच्या सलग कार्यकाळाच्या मुद्द्यावर RBIच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या तरतुदीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षे संचालक राहिल्यानंतर त्याच बँकेत पुन्हा संचालक होण्यासाठी तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी बंधनकारक आहे. � त्यामुळे लातूरप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्हा बँकांमध्येही १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या राजकीय नेते व सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या संचालकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते; मात्र प्रत्येक प्रकरणात संबंधित संचालकाचा सलग कार्यकाळ आणि लागू कायदेशीर तरतुदी तपासल्यानंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १९ सदस्यीय संचालक मंडळातील आठ संचालकांनी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पद भूषविल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या आठ जणांमध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश होता.
हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर घडामोडींना वेग
या प्रकरणी सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने RBIला २५ मे रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर संबंधित आठपैकी सात संचालकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. त्यानंतर RBIकडून त्यांच्याविरोधात संचालकपदावरून दूर करण्याची कारवाई करण्यात आली.
बाबासाहेब पाटील यांचा निर्णयाला विरोध
दरम्यान, RBIच्या या निर्णयाला बाबासाहेब पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. २०२१ मध्ये संचालकांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत करण्यात आलेली कायदेशीर तरतूद आपल्याला लागू होते, त्यामुळे आपल्याला बडतर्फ करता येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. RBIचा निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगत या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
१० वर्षांचा नियम नेमका काय?
महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०२६मध्ये RBIच्या मार्गदर्शनानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत सुधारित तरतुदी लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. RBIच्या स्पष्टीकरणानुसार, १ ऑगस्ट २०२५नंतर सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सहकारी बँकेच्या संचालकाला पुढे पदावर राहण्याच्या पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, लातूर जिल्हा बँकेतील संचालकांच्या पात्रतेचा प्रश्न न्यायालयात आणि RBIसमोर उपस्थित झाला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्वतः संचालक अपात्र आहेत असा अंतिम निर्णय दिलेला नसून, संबंधित तक्रारीवर RBIने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.
या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर असलेल्या इतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांवरही या नियमाचा परिणाम होणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
