सातारा, दि. २७ : सणासुदीचे दिवस सुरू असतानाही शासकीय विकासकामे पूर्ण करूनही देयके न मिळाल्याने सातारा जिल्ह्यातील अनेक छोटे-मोठे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सत्ताधारी नेत्यांच्या वाढदिवस, निवड आणि विविध कार्यक्रमांच्या शुभेच्छा जाहिराती देऊन जवळीक साधणाऱ्या ठेकेदारांनाही आता आपल्या कामाच्या बिलासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची चर्चा ठेकेदार वर्गात सुरू आहे.
राज्यात कंत्राटदारांची सुमारे ८६ हजार ६२२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला जात आहे. सातारा जिल्ह्यात विविध विकासकामे पूर्ण करूनही अंदाजे एक हजार छोटे-मोठे ठेकेदारांची सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. याबाबत स्थानिक कंत्राटदारांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, चार महिने उलटूनही अनेकांची देयके मिळालेली नसल्याची तक्रार आहे.
निधीअभावी कामे पूर्ण, मात्र बिले रखडली
जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच सिंचन विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जातात. रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकरण, खडीकरण, पूल बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, जलवाहिन्या, शासकीय इमारती व शाळांची दुरुस्ती, पाझर तलाव, बंधारे आणि कालवे दुरुस्ती अशा विविध कामांची देयके निधीअभावी रखडल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या उत्तर भागात सातारा, कोरेगाव, फलटण, खंडाळा, वाई आणि महाबळेश्वर या तालुक्यांचा समावेश होतो. या भागातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांच्या दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाची अनेक बिले प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. माण, खटाव, फलटण व खंडाळा या दुष्काळी भागात सिंचन व पाणीपुरवठा योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली; मात्र त्याच कामांचे पैसे मिळण्यासाठी ठेकेदारांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कराड व पाटणच्या डोंगराळ भागातील रस्ते आणि पुलांची कामे, तर वाई, जावळी व महाबळेश्वर परिसरातील पर्यटन विकास आणि सार्वजनिक इमारतींच्या दुरुस्तीची देयकेही रखडल्याची तक्रार आहे.
कर्ज काढून कामे; आता व्याजाचा बोजा
अनेक ठेकेदारांनी बँक कर्ज किंवा ओव्हरड्राफ्टच्या माध्यमातून निधी उभारून निविदांतील कामे पूर्ण केली. काम पूर्ण झाल्यानंतर मोजमाप पुस्तिकेत नोंद झालेली असतानाही निधी उपलब्ध नसल्याने देयक अडकले आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजाचा अतिरिक्त भार ठेकेदारांना सहन करावा लागत आहे.
साहित्य पुरवठादार, मजूर आणि उपकंत्राटदारांची देणी भागवण्यासाठी काही ठेकेदारांना घरातील बचत, बँकेतील मुदत ठेवी तसेच दागिने मोडण्याची वेळ आल्याची व्यथा व्यक्त केली जात आहे.
‘शुभेच्छा’ दिल्या, आता बिलासाठी शिमगा?
सत्ताधारी नेत्यांच्या कार्यक्रमांना शुभेच्छा देणाऱ्या जाहिराती देऊन राजकीय जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही ठेकेदारांचीही सध्या आर्थिक कोंडी झाली आहे. जाहिरातींचे पैसे देणेही कठीण झाले असून, ‘आधी देयक मिळू दे, मग बाकी पाहू’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
‘नेताजी, बसा नेताजी… कशी मी राखू तुमची मर्जी?’ अशी उपरोधिक कुजबुज ठेकेदारांमध्ये ऐकायला मिळत असल्याचे चित्र आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रलंबित देयकांचा प्राधान्यक्रम नेमका कसा ठरविला जातो, याबाबतही ठेकेदारांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, कोणत्याही विशिष्ट ठेकेदाराला किंवा नेत्याला प्राधान्य दिल्याचा अधिकृत पुरावा या संदर्भात समोर आलेला नाही.
आत्महत्येच्या घटनेने प्रश्न गंभीर
दरम्यान, प्रलंबित देयकांच्या आर्थिक तणावातून नवी मुंबईतील उलवे सेक्टर-५ परिसरात ३७ वर्षीय ठेकेदार गजानन देवकाते यांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी सुमारे ६० लाख रुपयांची कामे करून तीन वर्षे उलटूनही देयक मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. या घटनेमुळे शासकीय कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सरकारने विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके तातडीने निकाली काढावीत,निधी वितरणात पारदर्शकता ठेवावी आणि वेळेत बिले मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी ठेकेदारांकडून होत आहे. अन्यथा अनुभवी कंत्राटदारांनी सरकारी कामांपासून दूर जाण्याची आणि नवोदितांनीही खाजगी कामांना प्राधान्य देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
‘विकासकामे पूर्ण झाली, तर त्याची देयकेही वेळेत मिळाली पाहिजेत; अन्यथा विकासाच्या घोषणांपेक्षा कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडीच मोठी ठरेल अशी भावना ठेकेदार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
