भाजपची सत्ता असलेल्या सातारा नगरपालिकेच्या कारभाराबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यातील काही विषयांमुळे शहरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. स्थायी समितीने यापूर्वी मंजूर केलेले विषय पुन्हा सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर आणले जात असल्याने नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरपरिषदेची स्थायी समिती सभा मंगळवार, दि. १२ मे २०२६ रोजी पार पडली होती. या बैठकीत विषय क्रमांक २ अंतर्गत निवडणूक व जनगणना विभागातील कामकाजासाठी करार पद्धतीने सेवा देणारे सेवानिवृत्त अधिकारी मोहन सुरेश प्रभूणे यांना दि. १३ मार्च २०२६ ते १२ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र, हाच विषय पुन्हा दि. २३ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर आल्याने नगरपालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकदा मंजूर झालेला विषय पुन्हा का आणण्यात आला, याबाबत नगरसेवकांसह नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
याचप्रमाणे, २३ जुलैच्या सभेतील विषय क्रमांक ९ मध्ये सातारा शहरातील विविध प्रभागांमध्ये डेकोरेटिव्ह पोल लॅम्प बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच अजेंड्यात विषय क्रमांक २२ अंतर्गत पोवई नाका-शिवतीर्थ परिसरात पाच नवीन डेकोरेटिव्ह हायमास्ट पोल उभारण्यासाठी सुमारे ₹९८.३४ लाखांच्या खर्चास मंजुरीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या दोन्ही विषयांच्या स्वरूपामुळेही संभ्रम निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे.
या घडामोडींमुळे नगरपालिकेच्या कारभारात समन्वयाचा अभाव आहे का, की प्रशासकीय पातळीवर काही तांत्रिक कारणे आहेत, याबाबत विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी आणि एकाच स्वरूपाचे विषय वारंवार अजेंड्यावर येण्यामागील कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
दरम्यान, अनुभवी नगराध्यक्ष असूनही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय व अनुभवी नगरसेवकांचे मार्गदर्शन आवश्यक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
