सातारा पालिकेवर भाजपची सत्ता असून सातारा नगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या अजेंड्यात विषय क्रमांक १९९ आणि २०० अंतर्गत अनुक्रमे ३१ लाख आणि २४ लाख खर्चाच्या कामांचे प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आल्याने पालिका वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य शासनाच्या नियमांनुसार स्थायी समितीला १० लाख रुपयांपर्यंतच्या विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे सांगितले जात असताना, त्यापेक्षा मोठ्या रकमेचे विषय अजेंड्यावर कोणत्या तरतुदीच्या आधारे आणण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे या अजेंड्यावर भाजपचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय प्रशासनाच्या शिफारशीवर झाला की पदाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार, याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे.
दरम्यान, पालिका वर्तुळात आणखी एका मुद्द्याची चर्चा रंगली आहे.
एकीकडे काही ठराविक ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्याची भूमिका घेणारे नगराध्यक्ष, तर दुसरीकडे स्थायी समितीच्या अजेंड्यातील विषय क्रमांक १९९ व २०० नेमके कोणत्या ठेकेदाराच्या हितासाठी आणले गेले? असा प्रश्न काही पदाधिकाऱ्यांकडूनही उपस्थित केला जात असल्याची चर्चा आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत—
१० लाखांवरील विषय स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर कोणत्या कायदेशीर अधिकाराने ठेवण्यात आले?
प्रशासनाने नियमांचा वेगळा अर्थ लावला आहे का? की पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे हे विषय समाविष्ट झाले?
या प्रस्तावांचा लाभ नेमका कोणाला होणार? या सर्व प्रश्नांवर पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
या विषयांमुळे संबंधित ठेकेदारांना लाभ मिळावा म्हणून नियमांना बगल देण्यात आली का, अशीही चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत संबंधित पदाधिकारी किंवा प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
आता या प्रकरणात नेमकी जबाबदारी प्रशासनाची आहे की पदाधिकाऱ्यांची, तसेच दहा लाखांवरील विषय स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे घेण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.
