सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडानी प्रकरण उघडकीस आणले होते. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, या दोघांची अन्य जिल्हयात जमीन असल्याने महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा १९६१ चे कलम १४ नुसार त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर नसल्याने या दोघांबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला गेला. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासमोर २६ नोव्हेंबर, १५ डिसेंबरला सुनावणी झाली. दि.१५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी वळवी आणि कुटुंबिय उपस्थित तर श्री.मोरेही उपस्थित होते. याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून याबाबतचा अहवाल शासनाला कळवणार येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन उघडकीस आणले होते. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची याप्रकरणी चौकशी, सुनावणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. २६ नोव्हेंबर रोजी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना योग्य कागदपत्रासह उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. बुधवार दि.२६ नोव्हेबर रोजी झालेल्या सुनावणीस वळवी आणि कुटुंबिय अनुपस्थित होते. तर श्री.सुशांत मोरे उपस्थित होते. त्यानंतर श्री. माने यांनी याबाबत दि. १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे दि.१५ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी वळवी आणि कुटुंबिय तसेच श्री.मोरेही उपस्थित होते. दोन्ही बाजूने श्री.माने यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. त्यानंतर श्री. माने यांनी याबाबत सुनावणी पूर्ण झाली असून याबाबतचा अहवाल शासनाकडे कळवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी शासनाकडे नेमका काय अहवाल जाणार याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
