नाशिक मधील गोदावरी नदीच्या किनारी वसलेल्या, निसर्गसंपन्न अशा तपोवनातील झाडे तूटू नये हा संघर्ष महत्वाचा आहे. अलीकडच्या काळात साताऱ्यातील तारळी धरणावर स्थानिकांच्या माथी सौरऊर्जेचा विनाशकारी प्रकल्प लादणे सुरू आहे. मुंबईतील आरेचे जंगल आपण गमावून बसलो आहे. पुण्यातील वेताळटेकडी वर सावट आहे, चंद्रपुरच्या जंगलांवर सावट आहे. तसेच सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील निसर्गसंपन्न, जैवविविधता संपन्न अशा अनेक ठिकाणांवर विकासाचे सावट घोंगावते आहे. नाशिकमधील पंचवटी-तपोवान येथील साधू ग्राम प्रकल्पासाठी १८२५ वृक्ष तोड थांबवणे आवश्यक आहे जर ती नाही थांबवली तर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा सहयाद्री वाचवा मोहीमेचे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे.
निवेदनात, महाराष्ट्रात याआधी अनेक कुंभमेळे पार पडले. तेव्हा कुठल्याही प्रशासकीय संस्थेला हजारो झाडांची कत्तल करण्याची गरज भासली नाही. उलट, त्या नियोजनाची जागतिक पातळीवर प्रशंसा झाली. मग आता अचानक तपोवनच का? जेव्हा नाशिकमध्ये हजारो एकर रिकाम्या किंवा उपलब्ध जागा आहेत, तेव्हा तपोवनच्या हृदयातच साधूग्राम उभारण्याचा हट्ट का? याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही तर्कसंगत आधार दिला जात नाही. झाडतोडीसाठी वेगवेगळे टेंडर, साधूग्रामसाठी वेगळे टेंडर, आणि एका झाडाच्या बदल्यात दहा झाडे लावण्याचे स्वतंत्र टेंडर.. हा सर्व प्रकार सार्वजनिक निधीचा अपव्यय, कुंभमेळ्याच्या नावाखाली तिजोरी भरण्याचा संशय, आणि निसर्गाची हानी करण्याची वृत्ती दर्शवतो.
सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत नाशिकमधील पंचवटी-तपोवन हे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथील कुंभमेळ्यासाठी साधू ग्राम प्रकल्पासाठी सुमारे १८२५ प्रौढ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. तो तात्काळ रद्द करावा. इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे कापल्याने हवेची गुणवत्ता, स्थानिक जैवविविधता, तापमान नियमन आणि एकूणच पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होईल. ही झाडे देखील महत्त्वपूर्ण अधिवास म्हणून काम करतात. प्रकल्पासाठी कोणतेही झाड तोडू नये. संतांसाठी व्यवस्था पर्यावरणपूरक पद्धतीने नियोजित करावी. साधूग्रामसाठी पर्यायी जागेचे नियोजन करावे. जुने असो की नवीन असू किंवा साधे झुडूप असो, कशालाही हात लागता कामा नये.
या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वायत्त चौकशी करून टेंडर प्रक्रियेतील संभाव्य गैरव्यवहार तपासावेत. निसर्ग, धार्मिक वारसा आणि पर्यावरणीय संतुलन जपणारे नियोजन पुन्हा तयार करावे. कुंभमेळा आयोजनात पारदर्शकतेसाठी आपण स्वत: लक्ष घालावे, अशा मागण्या श्री. मोरे यांनी केल्या आहेत.
नाशिकच्या पर्यावरणीय वारशाचे आणि त्याच्या आध्यात्मिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपला वेळेवर हस्तक्षेप व आपली पर्यावरणीय हिताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मला सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशाराही श्री. मोरे यांनी निवेदनाव्दारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पश्चिम प्रदेश बोरिवली मुंबई, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
