साप्ताहिक भूमिशिल्पचे संपादक पद्माकर सोळवंडे यांना अज्ञात व्यक्तीने मोबाईलवरून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या प्रकारामुळे पत्रकार वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सातारा पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची भेट घेऊन, संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
यावेळी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक राहुल तपासे,सातारा पत्रकार संघाचे विठ्ठल हेंद्रे, सनियंत्रण समितीचे सदस्य तुषार तपासे,डिजिटल मीडिया परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष संतोष शिंदे, सातारा शहर पत्रकार संघाचे कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर भोईटे, डिजिटल मीडिया परिषदेचे जिल्हा सदस्य संदीप शिंदे,डिजिटल मीडिया परिषदेचे शहराध्यक्ष प्रतीक भद्रे,सातारा शहर पत्रकार संघाचे खजिनदार अमित वाघमारे, महेश चव्हाण ,कैलास मायणे, वैभव बोडके आदी पत्रकार उपस्थित होते
आज बुधवार दिनांक २५ रोजी दुपारी १२:०५ वाजता, मोबाईलवरून अज्ञात व्यक्तीने फोन करून धमकी दिली. फोनवर हिंदी भाषेत बोलणाऱ्या या व्यक्तीने, शिवीगाळ करत ‘तू गाळा सोडून दे, चाव्या दे, नाहीतर तुला जाळून टाकीन, मर्डर करीन,’ अशा थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. या आधीच दि. १३ व २० जून रोजी पत्रकार सोळवंडे यांच्या कार्यालयावर गाळामालक नितीन जाधव व इतरांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश करून तोडफोड केली होती. संगणक, दस्तऐवज, फर्निचर, सीसीटीव्ही यंत्रणा यासह महत्वाची संपादकीय साधनसामग्री उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. या प्रकरणी सातारा शहर पोलीस ठाण्यात आधीच तक्रार दाखल आहे.
दरम्यान, हा प्रकार केवळ मालमत्तेचा वाद नसून, एका पत्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर झालेला थेट हल्ला आहे, अशी भूमिका पत्रकार संघाने घेतली आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत हे प्रकरण येते आणि त्यामुळे याकडे प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने पाहावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार संघाने दिलेल्या निवेदनात, धमकी देणाऱ्या व्यक्तीबरोबरच त्यामागे कोण आहेत, याचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची, तसेच पत्रकार सोळवंडे यांना त्वरित पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली.
या निवेदनानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत, शहर पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांना गुन्हा दाखल करून संबंधित आरोपींना अटक करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
दरम्यान,सदर प्रकरणामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाच्या भुमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पत्रकार संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा इशारा दिला आहे.
