एफआरपी कायदा लागू झाल्यानंतर रिकव्हरी बेस साडेआठ टक्के होता. तो आज सव्वा दहा टक्के आहे. कारखानदारां कडून दोन टक्के चोरले जातात. एकूणच रिकव्हरीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकर्यांची बाराशे ते तेराशे रुपयांची कायदेशीर चोरी केली जाते.
उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळविण्यासाठी शेतकर्यांनी संघर्षाची तयारी ठेवावी, असे आवाहन शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केले. शेतकरी संघटनेतर्फे नेवाशात ऊस परिषद आयोजित करण्यात आली.
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळाची शेतकर्यांच्या बिलातून होणारी कपात रद्द करावी, शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, शेतकरी वीजबिल माफी, पाणीपट्टी माफी, दुष्काळ जाहीर करावा आदी विषयांवर जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे ऊस परिषदेत मांडण्यात आले. शेतकरी नेते पाटील म्हणाले, राज्यकर्त्यांच्या नादानपणामुळे शेतकरी प्रश्न बिकट होत चालले आहेत. सिलोन व बीडच्या पुनरावृत्तीची वाट राज्यकर्त्यांनी पाहू नये. सिलोन व बीडमध्ये राज्यकर्त्यांची घरे जनतेने जाळली. शेतकर्यांनी, ज्यांच्या खांद्यावर माना टाकल्या, त्यांनीच शेतकर्यांच्या माना कापण्याचे काम केले आहे.
