सातारा : कास पठारावरील केलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याकामी हरित न्यायाधिकरणांकडे दाखल केलेली याचिका सुनावणीस आली असता, ही बांधकामे पाडण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे,असेआदेश हरित न्यायाधिकरणाने दिले असल्याची माहिती,याचिकाकर्ते सुशांत
मोरे यांनी दिली.हरित न्यायाधीकरणाने दिलेल्या या आदेशामुळे कास पठारावरील बेकायदेशीर बांधकामांवर दुर्लक्ष करणे व बेकायदेशीर बांधकामांवर काहीच कारवाई न करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मोठी चपराक दिली असे मानले जाते.
कासपठार परिसर हा जैववैविधतेने नटलेला आहे,ही निसर्ग संपदा जोपासण्याचे काम सर्वांचे असताना हा निसर्गरम्य प्रदेश उध्वदस्त करण्याची अनिती स्थानिक राजकारणी, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांनी सुरु केली आहे.त्यांचा निषेधकरण्यासाठी आणि राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना येथे
असलेली बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत जो प्रयत्न सुरु आहे त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या पुढाकाराने याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेमध्ये जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंडळ यांना
प्रतिवादी करण्यात आले आहे.निसर्गरम्य कास पठारावरील पर्यावरण,जैविक बहुविविधता उद्ध्वस्त करण्यात ज्याराजकारणी लोकांनी षडयंत्र केले व भ्रष्टाचार करीत आहेत असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आलेले आहे.तसेच याकासपठार परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी,निसर्ग संपदा,जैवविविधता टिकली पाहिजे यासाठी ही याचिका ॲड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने दाखल केल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
कास पठारावरील १०० बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात कारवाई करावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली.या केसवर दि. १७ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली.या याचिकेची सुनावणीन्यायाधीश दिनेशकुमार सिंग,न्यायिक तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली.बेकायदेशीर बांधकामामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण असून ही बेकायदेशीर बांधकामे लवकरात लवकर पाडली पाहिजेत,अशी मागणी ॲड.असीम सरोदे यांनी केली. यावर हरित न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरणीयबदल यांना नोटीस पाठवण्याचा आदेश दिला आहे. या नोटीसला चार आठवड्यामध्ये प्रतिवादींनी आपले लेखी म्हणणे सादर करावे असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणांच्या या आदेशामुळे चार आठवड्यात बांधकामे पाडण्याकामी प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल हे स्पष्ट झाले आहे.
