सातारा दिनांक 20 प्रतिनिधी
राष्ट्रपुरुषांचा अवमान रोखण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा अशी मागणी खासदार छ उदयनराजे भोसले यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे
या पत्रात नमूद आहे की राष्ट्र पुरुषांचे अवमान रोखण्यासाठी नवीन कायदा करण्यात यावा . हा कायदा यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येऊन त्याला मंजुरी मिळावी, गेल्या काही दिवसात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत सातत्याने अपमान जनक वक्तव्य झाली आहेत त्याचा निषेध करण्यासाठी आपल्याला प्रतिक्रिया द्यावी लागत आहे त्याचा बीमोड करण्यासाठी कायदा करणे ही काळाची गरज आहे . त्याबाबत कायदे तज्ञ आणि अभ्यासकांशी चर्चा करून कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे . छत्रपती शिवाजी महा राजांचा शासनमान्य अधिकृत इतिहास महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित करावा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अधिकृत इतिहास जगासमोर येणे गरजेचे आहे त्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने व्यापक समिती नेमून खरा इतिहास नव्याने मांडला पाहिजे हा इतिहास खंड स्वरूपात प्रकाशित करावा हे काम गुणवत्तेच्या आधारावर झाले तर इतिहासाची मोडतोड करणाऱ्यांना पायबंद बसेल आणि सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही
नवी दिल्ली येथे शिवाजी महाराजांचे राष्ट्रीय स्मारक उभे करण्यात यावे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र आणि कार्य संपूर्ण जगासमोर नेण्यासाठी नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याकरता नवी दिल्ली येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात यावे हे स्मारक राज्यशास्त्र प्रशासन व्यवस्थापन शास्त्र वास्तुशास्त्र कायदा अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकते छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासात सुसूत्रता आणण्यासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन केली जावी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि पुराभिलेखागार विभाग यांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवरायांचे अप्रकाशित दस्तऐवज पेंटिंग शस्त्रास्त्रे कागदपत्राचे संकलन संशोधन संपादन इत्यादी होणे आवश्यक आहे शिवरायांच्या संबंधित महत्त्वाची ऐतिहासिक कागदपत्रे वास्तू चित्रे प्रदेशातील विविध संग्रहालयातून भारतात आणण्यासाठी वेगाने पावले टाकणे गरजेचे आहे
सिनेमॅटिक लिबर्टी वर नियंत्रण ठेवण्याकरता स्वतंत्र समिती स्थापन करावी आणि प्रतापगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी अशा विविध मागण्यांच्या माध्यमातून छ उदयनराजे भोसले यांनी राज्य शासनाने केंद्र शासन यांचे लक्ष वेधले आहे
