सातारा सिंचन मंडळातील दोन कर्मचार्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या खोट्या सह्यांचा वापर करुन बोगस वैद्यकीय बिले कोषागार कार्यालयास सादर केल्याचे उघडकीस आले आहे. असाच प्रकार इतर शासकीय कार्यालयांच्या बाबतीतही झाला आहे. जिल्हा रुग्णालय तसेच सातारा सिंचन मंडळात बोगस वैद्यकीय बिले तयार करुन शासनाची फसवणूक करणारे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. दोषी अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या पाटबंधारे कार्यालयातील सातारा सिंचन मंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या खोट्या सह्या करुन वैद्यकीय परिपूवर्ती बिले सादर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कोषागार कार्यालयाला जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या स्वाक्षरीसंबंधी शंका आल्याने याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली. मात्र तरीही संबंधित कर्मचार्यांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. वैद्यकीय बिलांची बोगस प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर अशी बरीच प्रकरणे सिंचन मंडळाने काढून घेतली. सिंचन मंडळातील एक व्यक्ती बोगस वैद्यकीय बिलांचे रॅकेट चालवत असून त्याबाबत वरिष्ठ अभियंत्यांपासून सर्वांना माहिती आहे. मात्र त्या व्यक्तीवर कारवाई झाली तर आपली पोलखोल होईल अशी सिंचन मंडळातील अभियंत्यांना धास्ती आहे. त्यामुळे बोगस वैद्यकीय बिलांचे रॅकेट चालवणार्या त्या व्यक्तीला जलसिंचन मंडळ पाठिशी घालत आहे. कार्यालयात असूनही कारवाई न होण्याला ती व्यक्ती काय परदेशी आहे का?
जलसिंचन मंडळातील कर्मचार्यांची बोगस वैद्यकीय बिले निदर्शनास आल्यानंतर याच कालावधीत सिव्हील हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय बिलांचे कामकाज चालणार्या विभागाकडून शिक्के कसे काय गहाळ होतात? याबाबत शंका आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये बोगस वैद्यकीय बिले सादर करुन त्याची परिपूर्ती पदरात पाडून घेणारे मोठे रॅकेट कार्यरत असून त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारीही सामील आहेत, हे स्पष्ट होते. वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी उघडउघड पैशाची मागणी केली जाते. गरीब रुग्णांसाठी वेळ न काढणारे जिल्हा शल्य चिकित्सक घाईगडबडीत असले तरी वैद्यकीय बिलाची फाईल सही करण्यासाठी आवर्जुन वेळ काढतात. लगबगीने गाडीतून निघाले असले तरी कर्मचार्याकडून वैद्यकीय बिलाची फाईल घेवून लगोलग सही करताना दिसतात. कर्मचार्याची बदली झाल्यानंतर त्याला तात्काळ कार्यमुक्त करावे असे शासनाचे आदेश असतात. मात्र संबंधित कर्मचार्याने 15-20 हजार दिल्याशिवाय त्याला कार्यमुक्त केले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य मंत्र्याच्या नातेवाईकालाही सिव्हील हॉस्पिटलमधील या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सोडले नाही. सावज बघूनच कापाकापी केली जाते. त्यातून गरीबाचीही सुटका नसते. आरोग्य उपसंचालकांनी सिव्हील हॉस्पिटलला दिलेल्या निधीतून कोणती कामे झाली आणि त्याची टक्केवारी कुणी कुणी वाटून घेतली याची त्यांनी माहिती घ्यावी. बोगस वैद्यकीय बिलांच्या प्रकरणात जिल्हा रुग्णालयातील संबंधित विभागापासून सिंचन मंडळापर्यंत अभियंते आणि कर्मचार्यांचे रॅकेट कार्यरत आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करुन दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशाराही समाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
