औद्योगिक वसाहतीत सर्रासपणे नियमबाह्य बांधकामे,शेड उभारली गेली आहेत. याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करुनही दखल न घेणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लोकायुक्त आणि उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधितावर आता फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
सातारच्या औद्योगिक वसाहतीत अनेक व्यवसायिकांनी अनाधिकृत, अतिक्रमण करून बांधकामे, शेड उभारली आहेत.महाराष्ट्र औद्योगिक विकासाबाबत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तरीही खुर्च्या उभविणाऱ्या सातारच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एक लेखी पत्र पाठवून जबाबदारी झटकली. गेली ९ महिन्यापासून कारवाईची मागणी करून दखल घेतली न गेल्याने याविरोधात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव आणि लोकायुक्त यांच्या कडे तक्रार करण्यात आली असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
नवीन आणि जुन्या औद्योगिक वसाहतीत सर्रासपणे उद्योगपतींनी अतिक्रमणे करण्याचा उद्योग वाढवला असून या वसाहतीत निवासस्थानासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागेचा वापर केला जातो.तर नियमबाह्य बांधकाम, शेड उभारुन नियमांचे उल्लंघन करणारावर कधीच कारवाई केली गेली नाही. औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त पगार घेतला मात्र कर्तव्यात कसून केली असल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत सविस्तर माहिती नोव्हेंबर २०२० मध्ये देऊन हि काही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट अधिकाऱ्यांकडून अनाधिकृतपणे झालेल्या अतिक्रमणास संरक्षण दिले आहे. या विरोधात उद्योग विभागाचे प्रधान सचिवांकडे याबाबत सविस्तर माहिती देऊन तक्रार दाखल केली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या प्रादेशिक अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता ,साईट इंजिनिअर यांना असूनही कारवाई करण्यात कसूर केली असल्याने त्यांच्या विरोधात आता थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले. औद्योगिक विकास मंडळाच्या वरिष्ठांकडे
कर्तृत्वात कसून करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्यावर लवकरच फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली असून ती मिळताच गुन्हे दाखल करणार आहे. अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम मुक्त औद्योगिक वसाहत करण्यासाठी कायदेशीर लढा देत राहणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
