राज्यात आता यापुढे अधिक कडक गुटखाबंदीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. गुटखाबंदी असतानाही परराज्यातून येणारा अवैध गुटखा आणि त्याचे शालेय विद्यार्थी तसेच तरुण पिढीवर होणारे गंभीर दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संबंधीत गुटखा कंपनीच्या मालकांवर आणि अवैध व्यवसायातील सूत्रधारांवरच ‘मोका’ कायद्यान्वये कारवाई करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु आहे. जो कोण सापडेल त्याची काही खैर नाही, असा स्पष्ट इशाराच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. दरम्यान, ज्याठिकाणी गुटखा वाहतूक किंवा साठा आढळून आला तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट अजित पवार यांनी बजावले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आता कारवाईशिवाय पर्याय राहणार नाही.
ज्याक्षेत्रात गुटखा व प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचा साठा किंवा वाहतूक होताना आढळून येईल, तेथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. गुटखा, पानमसाला, सुगंधीत तंबाखू, सुपारी, खर्रा, मावा यसारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
आघाडी शासनाच्या काळात राज्यात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली, त्याची कडक अंमलबजावणीही झाली. त्यामुळे गुटखाकंपन्या राज्याबाहेर गेल्या. अलिकडच्या काळात परराज्यांच्या सीमेवरुन मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची राज्यात आयात केली जाते. त्यांची राज्यात साठवणूक होत आहे, ही बाब लक्षात आली आहे. कधीकधी हा माल पकडलाही जातो आणि वाहनचालकांवर कारवाई होते, परंतु सूत्रधारांना धक्का लागत नाही. गुटखामाफियांवर वचक निर्माण होत नाही. यापुढच्या काळात राज्यात गुटखाबंदीची राज्यात कडक अंमलबजावणी होईल. त्यासाठी या व्यापारातील सूत्रधारांना ‘मोका’ लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणालेत.
राज्यात येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमेवरील तपासणी कडक करण्यात यावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुटखाविक्रीसंदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यात यावे आदी सूचना अजित पवार यांनी दिल्यात. यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला निधी वाढवून देण्याचे त्यांनी मान्य केले. गुटखाबंदी विरोधात जिल्हास्तरावर विविध विभागांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी दिली.
