सातारा पालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कराची थकबाकी रक्कम जास्त असते त्या रकमेचा भरणा आर्थिक अडचणीमुळे वेळेवर होत नाही यामुळे सातारा पालिकेने मालमत्ता करा वरील शासकीय माफीसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे या योजनेला 19 मे पर्यंतच्या 2025थकीत मालमत्तकरांच्या रकमेवरील शास्तीला अभय योजना लागू झाली आहे या अभय योजनेचा नागरिकांनी लाभ घेऊन शास्ती माफ करून घ्यावी असे आवाहन पालिकेच्या वसुली विभागाने केले आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्था बिलाच्या न भरलेल्या रकमेवर दरमहा दोन टक्के शास्त्री लावत असतात मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकी मध्ये वाढवून त्याचा परिणाम कर वसुलीवर होतो यावर उपाययोजना म्हणून नगरपरिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करा वरील शासकीय माफ करून केवळकर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळवण्याच्या दृष्टीने अभाव योजना लागू करण्यात आली आहे त्यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील मिळकत धारकांना 19मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मालमत्ता करा वरील शास्त्री माफ करणे कामी अभय योजना प्रोत्सानात्मक राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे या योजनेमध्ये 19 मे पर्यंत रोजी ज्या थकीत मिळकत धारकांची शास्त्री थकबाकी आहे अशा थकबाकी धारकांना नगरपालिका अधिनियम 1965 च्या कलम 150 नुसार शासकीय अंशतः अथवा पूर्णतः माफ करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे
योजनेसाठी अभय योजना एकदाच लागू होणार आहे 19 मे पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता कराचा रकमेवरील फक्त शास्त्रीय समायोजना लागू आहे ही योजना प्रोत्साहन पर आहे जे मिळकत धारक शासकीय वगळता इतर मालमत्ता कराची संपूर्ण रक्कम भरतील त्यांचे बाबतीत शास्तीच्या सवलतीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल या योजनेचा लाभ घेण्याकरता नगरपालिकेच्या मिळकत धारकांनी विहित नमुन्यात अर्ज देणे आवश्यक आहे जे मिळकत धारक अभय योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात अशांकडून विहित नमुन्यात प्रकरण परतवे 50% पर्यंत किंवा त्याहून जास्त सवलत मागणी करता परिपूर्ण प्रस्तावनानगर पालिकेकडे सादर करावा 19 मे 2025 नंतर थकबाकी शास्त्री सभा योजना लागू राहणार नाही प्रस्ताव सादर करताना आधार कार्ड छाया प्रत मालमत्ता कराच्या मागणी बिलाची छायाप्रदा संपूर्ण कराची रक्कम भरलेल्या पावतीची छायाप्रदा जोडणे आवश्यक आहे तसेच 2025 26 ची मालमत्ता कर व इतर करांची बिले तयार होऊन बिले वाटपाचे काम सुरू झालेले आहे यांना दिले मिळाले नाहीत त्यांनी मिळकत धारकांनी माय सातारा ॲप वरून बिलांची प्रिंट काढून घ्यावी आणि ती अर्जासोबत सादर करावी असे आवाहन मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी केले आहे
