(अजित जगताप)
सातारा दि: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निर्मिती करून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मध्ये सर्वसामान्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिनी मंत्रालय उभे केले. परंतु आता कोणतीही सदस्य नसतानाही सातारा जि. प. कार्यालयात नियमितपणे काही बिनकामाच्या लोकांचा जास्त वावर वाढल्याने प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम जाणवू लागलेला आहे.
याबाबत माहितीकारांनी सांगितले की, मिनी मंत्रालय असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामे केली जातात. त्याचबरोबर शासकीय अनुदानाचे व योजनेची ही तातडीने अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी प्रस्ताव सादर करणे. त्याला प्रशासकीय मंजुरी देणे व केलेल्या कामाची गुणवत्ता तपासणे. लाभार्थीने या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्याबाबतही तपशील ठेवणे. अशी अनेक अद्यावत माहिती संकलित केली जाते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षण विभाग, शेतीसाठी आवश्यक लागणारे मार्गदर्शन व योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभाग, सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी विशेष योजना राबवणे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, आणि ग्रामीण भागामध्ये घरकुल पासून ते सामाजिक भवन बांधण्याचे कामगिरी बांधकाम विभागामार्फत केली जाते. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग ही सक्षमरीत्या काम करत आहे. ग्रामीण भागात पाळीव जनावरांची निगा व त्यांच्यापासून शेतीपूरक उद्योग उभारावा यासाठी पशुसंवर्धन विभाग आणि लाडकी बहीण व मातांसाठी तसेच बालकांसाठीही विशेष योजना राबवण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभाग आहे. या विभागाचा अर्थ विभागामार्फत निधीची पूर्तता केली जाते. अशा या सर्वच विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामपंचायत व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे मार्गदर्शन लाभते. एवढा सर्व असतानाही अनेकदा सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये येऊन आपल्या मागण्यांसाठी काहीजण अतिरेक करत आहेत. की काय? अशी शंका घेतली जात आहे.
काल दुपारी सातारा जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात गरज नसतानाही त्या गर्दीचा फायदा घेऊन काही लोक सुद्धा दररोज सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये वावरत असल्याचे दिसून आले.
मुळातच सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये दररोज योजना किंवा त्या लाभार्थीची यादी दररोज निघत नाहीत . काही महाभाग हे दररोज सातारा जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात येऊन अधिकाऱ्यांच्या केबिनचा ताबा घेतात. त्यामुळे महत्त्वाची कामे व महत्त्वाच्या बैठकीला विलंब लागत आहेत .काही जणांची वाहने सुद्धा याच कार्यालयात उभे असल्यामुळे काही अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुद्धा दोन महिन्यातून एकदा सातारा जिल्हा परिषद मध्ये आल्यानंतर त्यांना स्वतःचे वाहन लावण्यासाठी जागा मिळत नाही. अशी बोलकी खत काही जुन्या व जाणत्या लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केलेली आहे.
खरं म्हणजे मुंबई येथील मंत्रालयामध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी प्रवेश पत्रिका वितरित करून ज्यांचे ज्या विभागाकडे काम आहे. त्याच विभागातील मजल्यावर त्यांना प्रवेश देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील गर्दी कमी झालेली आहे. ज्यांची कामे आहे त्यांच्यासाठी मंत्रालयातील प्रवेश खुला झालेला आहे.
सातारा जिल्हा परिषद व अकरा तालुक्यातील पंचायत समितीमध्ये रिकामटेकडे व भुरट्या लोकांच्या वावर कमी व्हावा. यासाठी तशाच पद्धतीने सुधारणा केल्यास खऱ्या अर्थाने मिनी मंत्रालय हे अधिक गतिशील काम करण्यासाठी सज्ज राहील. असं काहींनी अनुभवातून कथन केले आहे.
शनिवार-रविवार सुट्टी असल्यामुळे सोमवार व मंगळवारी कामाचा बऱ्यापैकी ताण असताना सुद्धा काहीजण नियमितपणे सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये हजेरी लावत असतात .त्यांच्यासाठी खरं म्हणजे हजेरी पत्रक ठेवल्यास व त्यांच्या नेमके आज काय काम होते. याची तपासणी केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस येतील. असेही विधान काहींनी केले आहे. याबाबत आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात असून सातारा जिल्ह्याला लाभलेल्या ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री नामदार जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे याबाबत निवेदन देणारा असल्याची ही माहिती काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.
