झाडानी प्रकरण निर्णायक वळणावर ; चौकशीसाठी अधिका-यांची नियुक्ती

322
Adv

सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार सामाजिक, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला यश मिळताना दिसत आहे. 15 मे ला श्री.मोरे यांनी झाडानी प्रकरण उजेडात आणले होते. हे प्रकरण आता निर्णायक वळवणावर आले आहे. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह इतरांची कमाल जमीन धारणेतंर्गत चौकशी करण्यासाठी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच याची चौकशी होऊन शासनास त्याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी श्री. मोरे यांनी विविध ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी झाल्या होत्या. त्यावेळेस उच्च स्तरावर चौकशी होण्यासाठी अधिका-यांची नेमणुक करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची आता अंमलबजावणी झाली असून तपासणी करण्यासाठी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना लवकरात लवकर शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहसचिव अजित देशमुख यांनी 13 जानेवारी 2025 रोजी दिले आहेत.
चंद्रकांत वळवी यांच्या जमीन धारणा मर्यादेची तपासणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी, रायगड यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना तीन आठवड्यात अहवाल देण्याचे, अनिल विसावे प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्याबाबत 15 दिवसात अहवाल, तर पियुष बोंगीलवार यांच्या जमिनीच्या तपासणीबाबत अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना याप्रकरणी 4 आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी श्री.मोरे यांच्या सुरु असलेल्या लढ्याला यश मिळताना दिसत असून लवकरच हे प्रकरण तडीस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोट
गेल्या दोन दशकांपासून काम करत असताना विविध प्रकरणे तडीस नेली आहेत. या लढ्यात वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकारी, प्रसिध्दीमाध्यमे, पत्रकार आणि इतरांनी सहकार्य केल्याने यश मिळाले आहे. झाडानी प्रकरणात आता अंतिम टप्प्यात असून लवकरच यामध्येही सर्वांच्या सहकार्याने यश मिळेल.
-सुशांत मोरे,
सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरणप्रेमी

Adv