सातारा / प्रतिनिधी
सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सुरु केलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले होते. याप्रकरणी यापूर्वीच जिल्हाधिका-यांनी तिघांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा बजावल्या होत्या. तसेच श्री. मोरे यांनी बेमुदत उपोषण केल्यानंतर 40 एकरावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणाला आणखी एक नवीन वळण मिळाले असून सखोल चौकशीअंती जिल्हाधिका-यांना आणखी 8 जणांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा काढल्या असून सर्वांना गुरुवार दि.20 जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून रोजी सकाळी ११ वाजता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार त्यादिवशी सुनावणी होऊन दि.20 जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. परंतु या प्रकरणता सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा काढल्या आहेत. यामध्ये पूर्वीचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक श्रीमती रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, श्रीमती अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दिपाली दिलीप मुक्कावार यांनाही नोटीसा काढल्या असून दि.20 जून रोजी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
यादिवशी उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरून जास्तीची जमीन सरकार जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही नोटीशीत देण्यात आला आहे.
