रिझर्व्ह बॅंकेने लॉकडाऊनच्या काळात सहा महिने कर्जाचा हप्ता न देण्याची सवलत बॅंक ग्राहकांना दिली होती. या काळात दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखविली आहे.
व्याजावरील व्याजाची रक्कम केंद्र सरकारलाच द्यावी लागेल. त्याचा केंद्र सरकारच्या इतर योजनांवर परिणाम होईल. यासाठी केंद्र सरकारला संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने लघुउद्योगांना अगोदरच 3.7 लाख कोटी रुपयांची तर इतर कर्ज घेतलेल्यांना 70 हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. व्याजावरील व्याजमाफीची मदत त्यापेक्षा वेगळी असणार आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात कर्जावरील हप्ता न देण्याची सवलत योग्य आहे. या काळातील हप्ते ग्राहकांना नंतर द्यावे लागणार आहेत. या कालावधीत मुद्दल रकमेवरील व्याज आणि त्या व्याजावर व्याज लावले जाणार होते. सवलतीच्या काळात बॅंकांची अशी भूमिका योग्य ठरणार नाही, अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
यावर केंद्राची भूमिका न्यायालयाने प्रतिज्ञा पत्रकाद्वारे मागितले होती. केंद्राने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. जर हा निर्णय अंतिम झाला तर शिक्षण, घर, ग्राहकवस्तू, वस्तू, वाहन, वैयक्तिक आणि क्रेडिट कार्डावर खरेदी केलेल्या लाखो ग्राहकांना व लघुउद्योगांना याचा लाभ होणार आहे.
ही व्याजावरील व्याजमाफी फक्त दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला दिली जाऊ शकेल. सर्व कर्जावरील व्याज माफ केले तर बॅंकांवर सहा लाख कोटी रुपयांचा दबाव येईल.
गजेंद्र शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सवलतीच्या काळात व्याजावर व्याज लावणे बरोबर नसल्याचे म्हटले होते. याबाबत केंद्र सरकारला सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास सांगितले होते. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने केंद्राला याबाबतच्या निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. या प्रतिज्ञापत्राची प्रत या खटल्याशी सर्व संबंधिताकडे पाठविण्यास सांगितले आहे.
हप्ते भरणाऱ्यांनाही लाभ
ज्या बॅंक ग्राहकांनी सवलतीच्या सहा महिन्यांच्या काळात कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत, त्यांनाही व्याजमाफी दिली तर त्याचा लाभ होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना नेमका कशाप्रकारे लाभ दिला जाईल याचे स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. पाच तारखेला याबाबत सुनावणी होऊन निर्णय होताना याबाबत स्पष्टीकरण होण्याची शक्यता होणार असल्याचे बोलले जाते.
