सातारा : जागतिक वारसास्थळामध्ये कास पठाराचा समावेश झाला असतानाही त्या ठिकाणचे निसर्गसौंदर्य, जैवविविधता जोपासण्याऐवजी याठिकाणी झालेली बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचाली राज्यपातळीवर सुरु होत्या. याबाबत हरित उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींची दखल घेत सातारा जिल्हाधिका-यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना यवतेश्वर-कास रस्त्यावरील अधानिकृत बांधकामे काढण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली असून याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याबाबत माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे म्हणाले, यवतेश्वर-कास रस्त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे करून निसर्ग उध्वस्त करण्याचे पाप केले जाते. बांधकामे करताना सांडपाणी सोडण्याची व्यवस्था नाही. एसटीपी प्लॅन नाही यामुळे प्रचंड नुकसान होत आहे .प्रदूषण होत आहे. सरकारने नियमावली तयार करून जुनी बांधकामे सर्व पाडावीत आणि नवीन नियमावली करून नव्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांना परवानगी द्याव्यात. बांधकामे नियमित होत असल्याने बेकायदेशीर बांधकामांचे पेव फुटले आहे. सरकारने ही सर्व अनाधिकृत बांधकामे पाडावी यासाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते, मात्र तसे न झाल्याने ॲड. असीम सरोदे यांचेमार्फत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केले होती. याबाबत जिल्हाधिकारी जयवंशी यांनी दखल घेत प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याचे तातडीने आदेश 6 एप्रिलला दिले आहेत. तसेच कार्यवाही पूर्ण करुन तातडीने अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
चौकट
प्रसिध्दीमाध्यमांचे आभार
यवतेश्वर-कास रस्त्यावरील अनाधिकृत बांधकामांबाबत वेळोवेळी आवाज मी उठवला. त्याला वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना चांगली प्रसिध्दी दिली. त्याचप्रमाणे हरित न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची बातमी सगळीकडे आल्याची दखलही जिल्हाधिका-यांनी घेतली असून त्यावरुनच त्यांनी तातडीने आदेश काढले आहेत, त्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांचे आभार आणि सर्व प्रसिध्दीमाध्यमांचे सुद्धा आभार सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी मानले आहेत.
प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी तातडीने कार्यवाही करावी
यवतेश्वर-कास रस्त्यावरील अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडे दाद मागितली असता त्यांनी अनेकवेळा जिल्हाधिका-यांचे आदेश नसल्याचे कारण देत टोलवाटोलवी केली परंतु आता जिल्हाधिका-यांनी 6 एप्रिलला आदेश दिले असून संबंधित यंत्रणेचे सहकार्य करुन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी आता वेळकाढूपणा न करता तातडीने कार्यवाही करावी अन्यथा त्यांनी कात्रजचा घाट दाखवण्याची वेळ आणू नये, असा इशाराही सामाजिका कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
