जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने आज याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून लागू होतील. हे तीन नवीन फौजदारी कायदे म्हणजे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली होती. नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीनही नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांना मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्यांचा कायदा करण्यात आला. हे तीन कायदे भारतीय पुरावा कायदा 1872, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि IPC ची जागा घेतील. तज्ज्ञांच्या मते, तीन नवीन कायद्यांमुळे दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होईल.
भारतीय न्यायिक संहितेत 20 नवीन गुन्हे जोडले गेले आहेत, तर आयपीसीमधील 19 तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. 83 तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, तर 23 गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून 6 गुन्ह्यांमध्ये ‘सामुदायिक सेवा’ शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
