*संसदेत सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संविधान विरोधी असून, हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेवर घाला घालणारे आहे. भारत देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून हे विधेयक धोकादायक असून, या विधेयकातून सरळसरळ समाज्यासमाज्यामध्ये, जातीजातीमध्ये, धर्माधर्मामध्ये भेद करण्याचं काम करण्यात येत आहे. घटनेच्या १५ व्या कलमानुसार व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फरक करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे हे विधेयक या कलमाला सरळसरळ छेद करते.*
*एका धर्मीयांना एक कायदा आणि दुसऱ्या धर्मीयांना दुसरा कायदा असे करण्याची परवानगी सरकारला नाही. माणुसकीचा कळवळा काही धर्मायांबाबत आणि काही धर्मीयांबाबत अमानुषता हे लोकशाहीत योग्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्माचा संबंध राष्ट्रवादाशी जोडू नये असे सांगितले होते. भारत देश धर्म, जात, प्रदेश वा भाषेच्या भेदांपासून मुक्त असावा अशी त्यांची धारणा होती. भारतीय राज्यघटनेला जी भारतीय लोकशाहीची संकल्पना अपेक्षित आहे, त्याला नख लावण्याचा हा प्रकार आहे.*
*म्हणून, संविधानाच्या विरोधात असणारे हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक रद्द करण्यात यावे. अशी मागणी सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मा. बाबासाहेब कदम, उपाध्यक्ष मा. बाळासाहेब बागवान, जिल्हा महिला अध्यक्ष सौ. धनश्रीताई महाडिक, जिल्हा युवक अध्यक्ष मा. विराज शिंदे, जिल्हा अनुसुचित जाती अध्यक्ष मा. मनोजकुमार तपासे, जिल्हा महिला उपाध्यक्ष सौ. सुषमा घोरपडे, सातारा शहर अध्यक्ष सौ. रझिया शेख, उपाध्यक्ष सौ. मालन परळकर, तालुका अध्यक्ष सौ. शैलजा खरात, सौ. स्वाती भंडलकर, सौ. अमिना शेख, सौ. हेमलता कर्णवर, मा. बाळासाहेब शिरसाट, मा. अन्वरपाशा खान, मा. बाबूराव शिंदे, मा. तारिक बागवान, मा. शरद मोरे, मा. दत्तात्रय शिंदे, मा. नाझीम इनामदार, मा. शाहीद इनामदार, मा. उमेश खरात, मा. शरद भंडलकर, मा. गणेश भालेराव, श्री. संतोष डांगे, श्री गणेश शिंदे व श्री विशाल पवार (सोशल मिडीया व मिडीया विभाग) उपस्थित होते.*
