छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन स्वराज्य निर्माण केले.सर्वधर्मसमभावाचा विचार आचरणात आणला.लोकशाहीचा पाया रचला. स्वराज्यातील लोकशाहीने
समाजातल्या प्रत्येक घटकानां त्यांचे हक्क अधिकारासह सामावून घेतले.आज लोकशाहीत गरजवंत व गरीबमराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.आरक्षणाचे राजकारण करीत त्यांचे अधिकारडावलले जात आहेत. समाजात उद्रेकाची भावना आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय शिरगणती करा.शिवप्रभुंनी घालून दिलेली चौकट डावलुन सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम होत असेल तर ते
दुर्दैवी आहे.याचा मनस्तापच नव्हे तर प्रचंड वेदना होतात अश्या शब्दात खा श्रीम छ उदयनराजे भोसले यांनी आपल्या भावनांना वाट करुन दिली.
सर्व जातीधर्मांना बरोबर घेवून युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य निर्माण केले.स्वराज्याचे सुराज्य झाले. ते सुराज्य आपल्याला टिकवावयाचे आहे असे नमुद करुन खा श्री छ उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात पुढे नमुद केले आहे की,वास्तविक पाहतापहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती ही रेकॉर्डवर आहे.इतकच नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतचनाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे
नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यानी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथितहोऊन अनेक गरीब मराठा तरुणानी आत्महत्या केल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही.तरीही काहीजण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेतवास्तविक पाहता मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचाउच्च जातीत समावेश केला होता. बी डी देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील
प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या.मात्र काहीजण मंडल आयोग,बी डी देशमुख समिती,बापट आयोग या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले असे धडधडीतपणे खोटे सांगत आहेत.खरंतर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मात्र
स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा आता शोध आणि वेध घेण्याची वेळआली आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा ओबीसी आरक्षण दिले गेले तेव्हा ते १४ टक्के इतके होते.मात्र मंडलआयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण ३४ टक्के केले.२३ मार्च १९९४ रोजी एकजीआर काढून शिल्लक राहिलेले १६ टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले.परंतु ही वस्तुस्थितीसातत्याने महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवून ठेवला जात आहे.बिहार सारख्या राज्याने त्यांच्या राज्यातील जनतेचे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणशोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली.त्याआधारे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासवर्गानां एकूण६७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये सर्व घटकानां समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीबमराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकानां आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तसेच सामाजिक सलोखा कायम टिकेल.सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यास समाजातील संभ्रम दूर होईल. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी
महाराजानां अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय मिळवून दिल्यास राज्यात सर्वधर्मसमभाव प्रस्थापित होईल याची आम्हाला खात्री आहे असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी शेवटी नमुद केले आहे.
