सातारा जिल्ह्यामध्ये गायरानावर मोठ्या प्रमाणात निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक, शेती व अन्य प्रयोजनार्थ नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार अशी अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 53 (2) अन्वये कोणत्याही गायरानावर किंवा कोणत्याही इतर जमिनीवर अनधिकृतपाणे अडथळा किंवा अतिक्रमण, अनधिकृत लागवड केले कोणतेही पीक काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी वरील अधिनियमान्वये प्राप्त अधिकारानुसार जिल्ह्यातील सहा महिन्यावरील अस्तित्वात असलेली सर्व प्रकारची अतिक्रमणे या उद्घोषणेद्वारे 31 डिसेंबर 2022 अखेर कायदेशीर तरतूदीचा अवंलब करुन विहीत पध्तीने उद्घोषणा जाहिर झाल्यापासून 10 (दहा) दिवसांच्या आत काढुन घेण्यात यावीत. अन्यथा सदरची अतिक्रमणे शासकीय यत्रणेद्वारे निष्कासित करण्यात येतील व सदर अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठीचा खर्च जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून संबधिताकडून वसूल करण्यात येईल. ही अतिक्रमणे निष्कासीत करण्याचे, कारवाईवर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व कारवाई मुदतीत होईल याबाबत सर्वतोपरी उपाययोजना व कारवाई करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती घोषित करण्यात आली आहे.
