Wednesday, April 22, 2026
spot_img
Home Politics|Satara District Satara City राज्य सेवा परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025 पासून करा

राज्य सेवा परीक्षेतील बदलाची अंमलबजावणी 2025 पासून करा

203
Adv

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकताच राजपत्रित अधिकारी वर्ग एक व दोन साठीच्या मुख्य परीक्षा पद्धतीत बदल केला आहे एमपीएससी मार्फत घेतली जाणारी ही परीक्षा यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर वर्णनात्मक अर्थात लेखी परीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याची अंमलबजावणी 2023 ऐवजी 2025 पासून करावी या मागणीसाठी बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी आज जलमंदिर येथे खासदार श्री छ उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली त्रिस्तरीय समितीने केलेल्या सूचनानुसार महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांना स्वागतारह आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वीकारला आहे

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील बदलाबाबत निर्णयाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करणेबाबत आज बहुसंख्य विद्यार्थी मित्रांनी आज जलमंदिर पॅलेस निवासस्थानी भेट घेतली.यावेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार करून त्यांच्या समस्या व्यक्त केल्या व तोडगा काढण्याची विनंती केली असल्याची माहिती खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी यावेळी दिली

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकताच राजपत्रित अधिकारी वर्ग १ आणि वर्ग २ साठीच्या मुख्य परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. MPSC मार्फत घेतली जाणारी ही परीक्षा UPSC च्या मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर वर्णनात्मक अर्थात लेखी परीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणी तात्काळ २०२३ या होणाऱ्या मुख्य परीक्षेपासून करण्याचे ठरवले आहे.

त्रिस्तरीय समितीने केलेल्या सुचनांनुसार महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांना स्वागर्ताह आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी स्वीकारला आहे. तथापि विद्यार्थ्यांमध्ये २०२३ च्या अंमलबजावणीच्या निर्णयामुळे नाराजी पसरली आहे. अचानक परीक्षा पद्धतीमध्ये होवू घातलेल्या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना राजपत्रित अधिकारी वर्ग १ आणि वर्ग २ चे अधिकारी होण्यापासून वंचित राहावे लागेल.

परीक्षा पॅर्टन बदलणेचा आयोगाचा निर्णय योग्य असून या निर्णयाला सर्व विद्यार्थ्यांचा पाठींबा आहे. परीक्षा पद्धतीतील बदल ही काळाची गरज आहे. मात्र जुन्या पॅर्टन प्रमाणे संपूर्ण तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्या पॅर्टन प्रमाणे तयारी करणेसाठी आयोगाकडून वेळ हवा आहे. म्हणून या बदलाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करणेत यावी, अशी विनंती केली आहे.

Adv