सातारा :-
कोयना, उरमोडी, कास, कण्हेर, धोम यांसह मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांलगत २०० मीटरपर्यंतच्या परिघात मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकामे झाली असून त्यामध्ये रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, फार्म हाऊस यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. बर्‍याच प्रकल्पांचे पाणी पिण्यासाठी वापरले जात असताना या आस्थापनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. धरणांचे प्रदूषण करणारी व अनाधिकृत असलेल्या बांधकामांचा सर्व्हे करुन जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यावर कारवाई करावी. अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा दिशा मंचचे संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सामाजिक कार्यकर्ते सुशां मोरे यांनी म्हटले आहे, जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात बरीच धरणे आहेत. निसर्ग सौंदर्य, जलप्रपात आणि नयनरम्य जलाशय यामुळे हा परिसर पर्यटकांना भुरळ पाडतो. हे निसर्ग सौंदर्य अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र अलिकडच्या काळात या नैसर्गिक अधिवासात अनाधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालला आहे. त्याचा परिणाम जैवविविधेवर होताना स्पष्टपणे दिसून येत असल्याने योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे.
धरण व पाणीप्रकल्पांपासून २०० मीटर परिघात पाणलोट क्षेत्रात बांधकामांना मनाई करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यांच्या धरणांलगत मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकामे झाली आहे. बर्‍याच हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच फार्म हाऊस विनापरवानगी उभारली आहेत. पूर्वीची ७० मीटरपर्यंतची मर्यादा सरकारनेच वाढवली आहे. त्यामुळे २०० मीटरपर्यंतच्या परिघातील सर्वच बांधकामे अनाधिकृत आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
तसेच धरण पाणलोट क्षेत्रात उभारलेल्या बर्‍याच आस्थापणांचे सांडपाणी विना प्रक्रिया थेट धरणे, पाणी प्रकल्प तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असणार्‍या जलस्रोतांमध्ये जावून मिसळत आहे. याच पाण्याच्या स्रोतांचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात आहे. कोयना, उरमोडी, कास, कण्हेर, धोम यांसह मोठ्या, मध्यम तसेच लघू प्रकल्पांवर पाणी योजना अवलंबून आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आस्थापनांचे दूषित पाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे धरण पाणलोट क्षेत्रासह धरणांच्या २०० मीटर परिघात असलेल्या अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी.
तसेच पाणी प्रकल्प स्वच्छ, निर्मळ राहण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. धरण पाणलोट क्षेत्रात जलप्रदूषण करणारी तसेच अनाधिकृत असलेल्या बांधकामांवर कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागणार असा इशाराही सुशांत मोरे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
