फलटण नगरपरिषदेने महिला नगरसेविकांच्या पती, नातेवाईक अथवा प्रतिनिधींच्या कार्यालयीन कामकाजातील हस्तक्षेपाबाबत स्पष्ट आदेश काढल्यानंतर आता सातारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेणार का? याकडे सातारकरांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपालिकेच्या बैठका व प्रशासकीय कामकाजात केवळ अधिकृत लोकप्रतिनिधींनाच भूमिका बजावण्याची स्पष्ट व्यवस्था करण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, फलटणप्रमाणे साताऱ्यातही मुख्याधिकारी याबाबत ठोस भूमिका घेणार का, हा सवाल उपस्थित होत आहे.
कोणताही लेखी अर्ज नसताना किंवा कायदेशीर अधिकार नसताना अशा प्रकारे कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका कार्यालयीन आदेशातून घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे प्रकार सरकारी शिस्तीच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.
दरम्यान, सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामकाजात अडथळा किंवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची तात्काळ लेखी नोंद करून नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी दिला आहे.
फलटण नगरपरिषदेच्या या आदेशामुळे आता लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेपुरतेच अधिकृत कामकाज मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात अनधिकृत हस्तक्षेपाला पूर्णपणे आळा बसणार, याकडे फलटणकरांचे लक्ष लागले आहे.
