सातारा पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या कारभारावरून आता शहरात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नोटिसांचा धडाका असताना कारवाई मात्र कुठे? असा सवाल उपस्थित होत असून नियोजन विभागाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याची चर्चा आहे.
५२-५३ क्रमांकाच्या नोटिसांसह विविध नोटीस प्रकरणे चर्चेत असताना या प्रकरणांवर ठोस कारवाईची भूमिका का घेतली जात नाही, असा सवाल आता थेट नियोजन सभापती अशोक शेडगे यांच्याकडे केला जात आहे.
नोटीस द्यायची, फाईल पुढे सरकवायची आणि मग शांत बसायचे? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत असेल, तर त्यामागील वस्तुस्थिती पालिका प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, नियोजन सभापतींच्या केबिनमधून पालिकेच्या कारभारावर प्रभाव टाकला जात असल्याच्या चर्चा पालिका वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. या चर्चांना अधिकृत आधार आहे का, याबाबत स्पष्टता नसली तरी अशा चर्चांमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण होणे हीच पालिकेसाठी चिंतेची बाब आहे.
शेडगे साहेब, आता ‘नियोजन’ नको; ॲक्शन दाखवा!
नियोजन विभागाच्या नोटीस प्रकरणांवर सभापतींनी स्वतः लक्ष घालून नियमाप्रमाणे कारवाईची दिशा स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.पालिकेच्या नियोजन विभागालाच जर आपल्या कामकाजाचे नियोजन करता येत नसेल, तर शहराच्या नियोजनाचे काय?
आता प्रश्न एकच—
नोटिसा फक्त कागदावर राहणार की प्रत्यक्ष कारवाईचा हातोडा पडणार?
सातारा पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या कारभारावरून सध्या शहरात नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. विविध नोटीस प्रकरणे, ५२-५३ क्रमांकाच्या नोटिसांसह अनेक गंभीर विषय चर्चेत असताना संबंधित विभागाच्या कारभारावर ठोस कारवाई होत नसल्याने आता “नियोजन विभागालाच नियोजनाची गरज आहे की काय?” असा सवाल सुज्ञ नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नियोजन विभागाच्या कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, या सगळ्या प्रकरणांवर नियोजन सभापती अशोक शेडगे नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे सातारकरांचे लक्ष लागले आहे.
