सातारा : सातारा नगर परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकावर नगरसेविका सौ. मुक्ता लेवे यांनी सर्वसाधारण सभेत सविस्तर आक्षेप नोंदवत अंदाजपत्रक पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे. नियमबाह्य प्रक्रिया, आर्थिक तफावत, अपुरी तरतूद आणि प्रशासनातील विसंगती यांकडे लक्ष वेधत त्यांनी २३ मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.
प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप मुख्याधिकाऱ्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर मांडणे आवश्यक असताना ते थेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठविल्याचा आरोप लेवे यांनी केला. जानेवारीत स्थायी समिती अस्तित्वात नसली तरी नंतर विशेष सभा बोलावून शिफारस घेणे शक्य होते. मात्र स्थायी समिती अस्तित्वात असतानाही तिची शिफारस न घेता अंदाजपत्रक मांडणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले.वाढ-घट रकान्यात माहितीच नाही २०२५-२६ च्या तुलनेत २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात वाढ-घट रकान्यात कोणतीही स्पष्ट माहिती नसल्याने नगरसेवकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.बांधील निधी अपूर्ण बांधील निधीच्या तक्त्यात केवळ ७ निधी दाखवले असून नियमानुसार ११ निधी असणे आवश्यक आहे. रोड फंड, सर्वसाधारण राखीव निधी, कर्ज परतफेड निधी यांचा उल्लेख नाही. रस्त्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
आस्थापना खर्च ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त?
कर्मचाऱ्यांचा पगार सुमारे २९ कोटी, पेन्शन २१ कोटी आणि कुशल-अकुशल कामगारांवर १० कोटी अशी एकूण सुमारे ५१ कोटींची तरतूद आहे. आस्थापना खर्च ४२ टक्क्यांच्या आत असावा हा नियम असून मागील तीन वर्षांचा तपशील देण्याची मागणी त्यांनी केली.
वेतन राखीव निधीमध्ये तफावत
नियमांनुसार वेतनराखीव निधी एका महिन्याच्या रकमेच्या तिप्पट असावा. मात्र सॅलरी रिझर्व फंडात ३१ मार्च २०२५ रोजी फक्त १.६० कोटी रुपये आहेत. प्रत्यक्षात ६ ते ७ कोटींची गरज असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.
जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी तीन महिन्यांत निश्चित करणे अपेक्षित होते. एमजेपीकडे सुमारे ६०-७० कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचा दावा करत पाणी कपातीचा इशारा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खत निर्मिती व उत्पन्न तफावत
खत निर्मितीसाठी ५० हजार खर्च तर उत्पन्न फक्त २ हजार गृहीत धरणे अवास्तव असल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या आठ महिन्यांत एक रुपयाही उत्पन्न नसल्याचा उल्लेख केला.
कंत्राटी कामगारांवर प्रश्नचिन्ह
कुशल-अकुशल कामगारांसाठी १० कोटींची तरतूद असून निकष स्पष्ट नाहीत. सुमारे ५००-६०० कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून आकृतिबंधानुसार गरज तपासावी. ही तरतूद २ कोटींवर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शिल्लकीचा गोंधळ
२०२५-२६ ची अखेरची शिल्लक ६१.८६ कोटी आणि २०२६-२७ ची प्रारंभीची शिल्लक तेवढीच दाखवली आहे; मात्र २०२६-२७ अखेरची शिल्लक फक्त ३.३८ लाख दाखवली आहे. आकडे जुळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
इतर मुद्दे
पाणीपुरवठा कोट्यवधींच्या तोट्यात.
मालमत्तेपासून भाडे उत्पन्न फक्त ५० लाख.
मालमत्ताकर थकबाकी वसुलीसाठी ठोस योजना नाही.
भाड्याच्या वाहनांवर १५-२० लाख खर्च.
कर्मचाऱ्यांकडील अॅडव्हान्स वसुली नाही.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई शून्य.
अतिक्रमण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा नाही.
आरोग्य विभागातील इंधन खर्च व फॉगिंगबाबत शंका.
२८० कायम सफाई कर्मचाऱ्यांबरोबर ३००-४०० कंत्राटी कर्मचारी. स्वमालकीच्या ४० घंटागाड्यांसाठी भाड्याने चालक.
अंदाजपत्रक दरापेक्षा जास्त दराने निविदा देण्याचा आरोप.
पार्किंग कर व हातगाडीवाल्यांकडून भुईभाडे वसुलीबाबत उपाययोजना नाहीत. नवीन योजना व दूरदृष्टीचा अभाव.
अंदाजपत्रक हाणून पाडण्याचे आवाहन हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे पुन्हा पाठवून नागरिकांच्या कररूपाने जमा होणाऱ्या निधीला न्याय देणारे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. २८ फेब्रुवारीपर्यंत सभासदांनी अंदाजपत्रक फेटाळावे, असे आवाहन करत “हा माझा विरोध नसून कायदेशीर कार्यवाहीची मागणी आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
