सातारा – येथील सामाजिक, माहिती अधिकार आणि पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघडकीस आणलेले झाडाणी प्रकरण आता निर्णायक वळवणावर आले आहे. एकीकडे या प्रकरणातील जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह इतरांच्या जमीन धारणेबाबत अधिका-यांची नियुक्ती झाली आहे तर दुसरीकडे हरित न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकेची सुनावणीमध्ये महावितरण तसेच विविध विभागाने केलेल्या मेहरबानीचा पर्दाफाश होणार आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गाव, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येते. येथे बेकायदेशीररित्या जमीन खरेदी करून त्याठिकाणी पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने स्वतःहून दखल घेत याचिका दाखल करत संबंधित अधिकाऱ्याना नोटीस बजावली. तसेच बेकायदेशीररित्या जमीन खरेदी करणारे गुजरातचे जी.एस.टी. आयुक्त चंद्रकांत वळवी व त्यांचे कुटुंबीय आणि मित्र यांना दिलेल्या अनधिकृत वीज कनेक्शनबाबत धक्कादायक गोष्टी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांव्दारे समोर आल्या आहेत. पर्यावरणीयदृष्ट्या व वन्यप्राण्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या क्षेत्रात जिल्हाधिकारी तसेच वन विभाग यांच्या परवानगी शिवाय वीजपुरवठ्याची परवानगी कशी दिली? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, महावितरण विभागाच्या दि. 14 जून 2021 च्या कार्यालयीन टिपणीत झाडणी हे गाव अतिशय दुर्गम, डोंगराळ भागात असून येथे घनदाट जंगल आहे. या भागात वीज पुरवठा करताना झाडांचा अडथळा निर्माण होऊ शकतो, म्हणून वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु, कार्यकारी अभियंता, महावितरण यांनी अशी कोणतीही पूर्वपरवानगी अथवा ना हरकत घेतली नाही. यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. महावितरणचे कार्यकारी अभियंत्यांनी कायद्याची पायमल्ली करुन वळवी यांना वीज कनेक्शन दिले आहे. एकीकडी सर्वसामान्य ग्राहकांना ने भेटणारे अधीक्षक अभियंता ठेकेदार आणि धनिकांसाठी मात्र पायघड्या घालताना दिसत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
बांधकाम करण्याची परवानगी नसताना देखील बेकायदेशीररित्या वीज कनेक्शन देण्यात आले तसेच त्यासाठी झाडांची कत्तल करण्यात आली, कायद्यांची पायमल्ली करून वळवी यांना वीज कनेक्शन देण्यात आले. एकीकडे, महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आदिवासी आणि वनवासी भागांना आजही वीज पुरवठा केला जात नाही, तर दुसरीकडे, वळवी यांना दिलेले वीज कनेक्शन यावरून प्रशासनाकडून मिळणारी विशेष वागणूक दिसुन येते.
वन विभागाने वृक्ष तोड झाली नाही, परवानगी देनेचा प्रश्नच येत नाही, खोटा पंचनामा करून वळवी परिवाराला वाचवणेचा उद्योग वन विभागाने केलेला आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील वन विभागाचे कारनामे लवकरच उघडकीस आणणार आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. तक्रारीनंतरही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी वळवी यांना मदत केल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. वीज कनेक्शन मंजुरी देताना वन विभाग, ग्रामपंचायत, रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), महावितरण (MSEB) आणि जिल्हाधिकारी यांसारख्या जबाबदार विभागांनी आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून येत आहे.
अनधिकृत वीज कनेक्शन तात्काळ रद्द करण्यात यावे. संबंधित कार्यकारी अभियंता महावितरण तसेच संबंधित ठेकेदार यांच्या वरती कठोर कारवाई करण्यात यावी. वन क्षेत्राचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात. प्रशासनाने सामान्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर याविरोधात 23 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे असा इशाराही श्री. सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
चौकट
हरित न्यायालयात होणार पर्दाफाश
झाडाणी प्रकरणात ॲड. तृणाल टोणपे आणि ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्या द्वारे माहिती अधिकारातून मिळालेली सर्व कागदपत्रे लवकरच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने त्यांचे अवलोकन केल्यानंतर प्रशासनांकडून वळवी व इतरांना कशा प्रकारे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे याचा पर्दाफाश होणार आहे. सामान्यांना दिलेली जाणारी वागणूक आणि धनिकांना दिली जाणारी वागणूक ही जनतेसमोर येणार आहे.
