सातारा: सातारा जिल्ह्यातील धोम, कोयना, कण्हेर आणि उरमोडी धरणांच्या परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांवर तातडीने कारवाईची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्या मार्फत सातारा जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सहाय्यक वनसंरक्षक तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांना पाठवली आहे. धरणांच्या संरचनेच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणीय हानी, सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे तसेच पर्यावरण सुरक्षिततेसाठी असणाऱ्या सरकारच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यामुळे ही नोटीस दिल्याची माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली.
श्री. मोरे यांनी दिलेल्या नोटीस मध्ये विविध अनधिकृत बांधकामांचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये हॉटेल्स, फार्महाऊस आणि रेस्टॉरंट्सचा समावेश आहे, जी पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करून आवश्यक परवानग्या न घेता बांधली गेली आहेत. ही मालमत्ता धरणांच्या सर्वाधिक पुर पातळीच्या जवळच्या क्षेत्रात स्थित असून, हॉटेल वासोटा, हॉटेल रिव्हरसाइड, हॉटेल विरासात ,हॉटेल मॅग्नस हॉटेल नक्षत्र, सह्याद्री बोट क्लब, जोगळेकर वाडा, मानकुंबरे वाडा, कृष्णा रिव्हर कॅम्प, हॉटेल रिव्हाइव्ह, जलसागर ढाबा आणि अन्य स्थळांचा समावेश आहे. नोटीसमध्ये या अनधिकृत बांधकामांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे आणि पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे, ज्यात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जलाशयांमध्ये सोडणे आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे उल्लंघन समाविष्ट आहे.
श्री. मोरे यांनी 2022 पासून स्थानिक प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी केल्या असूनही, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. नोटीसमध्ये सर्व अनधिकृत बांधकामांचे तात्काळ पाडकाम करण्याची आणि उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत चौकशी करण्याची आणि पर्यावरणीय नुकसानीचे पुनर्स्थापना उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने 15 दिवसांत कारवाई केली नाही तर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) कडे पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी धाव घेणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सूचित केले आहे.
या अनधिकृत बांधकामांनी पर्यावरण कायदा, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायद्याचे उल्लंघन केले असून, स्थानिक परिसंस्थांवर आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम घडवले असल्याचे मत ॲड. तृणाल टोणपे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या अपयशामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आणि पर्यावरणीय देखरेख संघटनांकडून कारवाई केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ॲड. तृणाल टोणपे तसेच त्यांची कायदेविषयक टीम ॲड. निकिता आनंदाचे, ॲड. राज बेबले, नंदिनी पाचांगने, आरजू इनामदार हे या केसचे काम पाहत असल्याचेही श्री. मोरे यांनी सांगितले.
