सातारा, दि. – गेल्या अनेक वर्षांपासून कास पठारावरील अनाधिकृत बांधकामाबाबत चर्चा सुरु आहे परंतु ठोस अशी कारवाई होत नव्हती. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी याप्रश्नी आवाज उठवल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणेने माहिती घेण्यास सुरुवात केली परंतु राजकीय दबावामुळे ठोस अशी कारवाई होत नाही त्यामुळे आता कायेदशीर मार्गाने हा लढा सुरु केला आहे. याबाबत कागदपत्रे आणि माहिती गोळा करुन अॅड. असीम सरोदे यांना पाठवली होती. त्याचा अभ्यास करुन कास पठारावरील अनाधिकृत बांधकामाबाबत सातारा जिल्हाधिका-यांना अॅड. असीम सरोदे यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यात विविध मुद्दे उपस्थित केले असून त्याबाबत ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अॅड. असीम सरोदे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावतीने दिलेल्या कागदपत्रांच्याआधारे पुढील मुद्द्यांचा विचार करुन कारवाई करण्याची विनंतीवजा कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यात मोठया प्रमाणात विनापरवाना फार्म हाऊस, हॉटेल यांचे बांधकाम यवतेश्वर ते कास रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झालेले आहेत. या भागात बांधकाम करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतलेली नाही. ज्यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिका-यांनी याठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी केली असता त्यांना असे आढळून आले की, या प्रतिबंधित इको सेनसेटिव्ह झोनमध्ये हॉटेल्स व फॉर्म हाऊसचे अनाधिकृत बांधकाम मोठया प्रमाणात झालेले आहे. या फॉर्म हाऊस, हॉटेल्समधून सांडपाण्याची प्रक्रिया निचरा होण्यासाठी कोणतीच सोय करण्यात आलेली नाही. हॉटेल्समधील होणारा दररोजचा घरगुती कच-याची विल्हेवाट व्यवस्थितरित्या नाही. या सर्व मिळकतधारक, मिळकत चालविणा-यांनी प्रदूषण प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये 2016 च्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या अधिका-यांनी जेव्हा या सर्वांना नोटीशी पाठवल्या त्यावेळी त्यांनी नोटीशीमध्ये पुढील मुद्दे अंर्तभूत केलेले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता सदरचा व्यवसाय गेली कित्येक महिने करत आहेत, सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था केलेली नाही, हॉटेल व फॉर्महाऊसच्या मिळकतीच्या क्षेत्राबाहेर सांडपाणी व इतर कचरा करत आहात, स्वयंपाकगृहातून बाहेर पडणा-या तेलाचा कण पकडण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा उभी केलेली नाही, इंधनविहिरीसाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेतलेली नाही, मिळकतीमधून होणा-या कच-यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीच सोय न करता कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकत आहात. या सर्व प्रकरणातून असे फॉरेस्ट विभागाच्या 17 जानेवारी 2001 च्या सर्व आदेशांचे उल्लंघन होते असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या बेकायदेशीर बाबींबद्दल कारवाई करणे जरुरी होते. या सर्व बेकायेदशीर घडामोडीमुळे वातावरणात प्रदूषण वाढत आहे. इकोसेनसेटिव्ह झोनमध्ये उद्योगधंदे आणि इतर विकसनास मनाई असताना हे सर्व बेकायदेशीर घडलेले आहे. पर्यटकाबद्दल व पर्यटनसाठीच्या वनविभागाच्या सर्व आदेशाचे पालन करणे योग्य राहील, तसेच झाडांची कत्तल विनापरवाना होऊ नये. सातारा जिल्हा वनविभागामध्ये वावर असणा-या सर्व प्राण्यांचे भरपूर प्रमाण आहे. उदा. गौर, सांभार, चित्तल, जंगली श्वान, अस्वल, घुबड व इतर अनेक प्राणी आहेत. याची गणना जवळजवळ 65227 आहे. जिल्हाधिका-यांनी या बेकायदेशीर गोष्टींवर ताबडतोब कडक कारवाई करण्यात यावी. या नोटीशीस पंधरा दिवसात उत्तर देण्यात यावे जेणेकरुन पुढील कायदेशीर कारवाई टाळता येईल असे म्हटले आहे. आतातरी जिल्हाधिका-यांनी कोणत्याही दबावावाली बळी न पडता बेकायदेशीर बाबींवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत केली. माझ्या या लढ्यामध्ये पत्रकार श्री सुजीत आंबेकर यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य भेटले आहे. त्यामुळेच विविध कार्यालय मधील माहिती वेळेत मिळून आता आम्ही दोघेही याबाबतीत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे.
