जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठाराला अतिक्रमणांचा विळखा पडलेला आहे. यवतेश्वरपासून कास पठारापर्यंत अनेक अतिक्रमण असून प्रत्येकवेळेस कारवाईचा दिखावा केला जातो. आता पुन्हा एकदा तहसिलदार आणि जिल्हाधिका-यांनी 52-53 च्या नोटीसा बजावल्या आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन परंतु केवळ नोटीसा न बजावता सरसकट अतिक्रमणे काढावीत अन्यथा हरित न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे.
तहसिलदार आणि जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात, जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारावरील अतिक्रमणांचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. याठिकाणी धनदांडग्यांनी मनमानी करत हॉटेल, फॉर्महाऊस बांधत अतिक्रमण केले आहे. प्रत्येकवर्षी या ठिकाणावरील अतिक्रमणांवर प्रशासनाकडून कारवाई होते परंतु त्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती असते. येथील अतिक्रमणांवर तोंड बघून आणि दुजाभाव करत कारवाई होत असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. आता पुन्हा एकदा अतिक्रमणधारकांनी 52-53 च्या नोटीसा तहसिलदार आणि जिल्हाधिका-यांनी बजावल्या आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदत परंतु केवळ नोटीसा न बजावता कारवाई होणे आवश्यक आहे. अनेक बांधकामे अनधिकृत असून तोंडे बघून कारवाई केली जाते. त्यानंतरही हॉटेल सुरुच राहतात. त्यामुळे यवतेश्वरपासून कास पठारापर्यंत असलेले सर्व अतिक्रमणे काढण्यात यावीत. तसेच प्रशासनावर जे राजकीय नेतेमंडळी दबाव टाकून अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळे आणल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत. तहसिलदार आणि जिल्हाधिका-यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सरसकट अतिक्रमणे काढावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सरसकट कारवाई न केल्यास याप्रकरणी प्रसंगी हरित न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्याचा इशाराही श्री.मोरे यांनी दिला आहे.
