एकेकाळी जिल्हयाची अर्थवाहिनी असलेल्या भू विकास बँकेची सि.स.नं.480 मधील 50 कोटींची तब्बल 5914.80 चौ. मी. एवढी जागा ई निविदा काढल्याचे भासवून तसेच जिल्हाधिका-यांना अनभिज्ञ ठेवत परस्पर 20 कोटीला विक्री केल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. ह भविष्यात शासनास उपयुक्त असणा-या या जागेचे शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा सहकार, पवन व वस्त्रोद्योग विभागाचा 24 जुलै 2015 चा शासन निर्णय असताना तसे न करता सहकार आयुक्त व निबंधकांना हाताशी धरुन शासकीय अधिका-यांनी सर्व नियमांना तिलांजली देत एकाच निविदेच्या आधारे 11 भागीदारांना कागदोपत्री केलेला परफेक्ट व्यवहार हा बेकायदेशीर असल्याची माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरुन सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी समोर आणली आहे.
सदरच्या जागेची फक्त जाहिरात देत ई निविदा काढल्याचे भासवण्यात आले. निविदा एकाच्या नावाने तर प्रस्ताव वेगवेगळया नावाने ऑफलाईन एकाच नमुन्यात थोडाफार बदल करत कागदपत्रे अधिका-यांच्या संगनमतांने तयार केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शासकीय कार्यालयासाठी भविष्यात आवश्यकता असताना या मोक्याच्या कोटयावधीच्या जागेचा व्यवहार शासकीय नियमात व्यवहार करेक्ट बसवला असला तरी हा व्यवहार संशयास्पद आहे. त्याचे तत्कालीन सूत्रधार जिल्हा उपनिबंधकासह तहसिलदार, निबंधकासह अन्य अधिका-यांचा यामध्ये हात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन दोषी असणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांचे निलंबन करण्यात यावे. सदर जागेच्या सध्या सुरू असलेल्या कामाला स्थगिती देवून फेरनिविदा काढण्यात यावी, नाही तर शासनाने सदरची जागा शासकीय कार्यालयासाठी ताब्यात घेण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
याप्रकरणी सुशांत मोरे यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यासह जिल्हाधिका-यांना निवेदन देत भू विकास बँक जागेच्या विक्रीच्या घोटाळयाची सखोल चौकशीची मागणी करत सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कामाला दि. 1 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती आदेश देण्याची आणि तो न दिल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
याप्रकरणात संशय निर्माण करणा-या कागदपत्रांत सदर जागेच्या व्यवहाराबाबत शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन ई निविदा प्रसिध्द न करता ती दिल्याचे भासवून ई निविदा ऑफलाईन करण्यात आली आहे. वडूथ (सातारा) येथील लक्ष्मी नारायण इंडस्ट्रीज यांच्या एकाची निविदा असताना एल.पी. ट्रेडींग कंपनी सातारा हे नाव टाकून कागदपत्रांची परफेक्ट जुळवाजुळव करण्यात आल्याचे दिसून येते. निविदेसोबत आवश्यक असलेली 21 कागदपत्रे जोडलेली नसताना ही निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. सदर जागेचे वाजवी मूल्य दाखवून रेडीरेकनरनुसार 10 कोटी 88 लाखाच्या जवळपास असून 19 कोटी 98 लाख 84 हजार अशी शासकीय किमंत काढण्यात आली आहे.
मोक्याच्या जागेचा कमी किंमतीत 11 जणांनी केला बाजार
अंदाजे 50 कोटी पेक्षाही अधिक किंमत असलेली जागा वाजवी किंमतीला मान्यता देत अवघ्या 20 कोटी 40 लाखात बाजार केला आहे. सदर जागेचा 14 एप्रिल 2019 रोजी साता-यात व्यवहार करण्यात आला. खरेदीदार म्हणून लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीजचे भागीदार असणा-यांची 11 जणांची नावे सुनील लक्ष्मीनारायण झंवर, जयंत गोविंद ठक्कर, परिश गोविंद ठक्कर, अमेय श्रीकांत आगटे, राजेंद्र विद्याधर जोशी, दीपक वसंत पाटील, अनुराधा दीपक पाटील, विजय वसंत कुलकर्णी (पुणे), मदनलाल श्रीकिसन राठी (पुणे), विजयकुमार श्रीकिसन राठी (पुणे), राजेंद्रकुमार श्रीकिसन राठी (पुणे) अशी आहेत. सध्या ही जागा अतिशय प्राईम लोकेशनला असताना जाहीर लिलाव पारदर्शक झाला असता तर नक्कीच 50 कोटीहून अधिक रक्कम मिळाली असती असे बांधकाम जाणकारांचे मत आहे. सदर व्यक्तींना मँनेज होऊन वाजवी किंमतीत मूल्यांकन मान्यता अधिका-यांनीच घेऊन बाकी नियम धाब्यावर बसवून जिल्हाधिका-यांना बाजूला ठेवून 11 जणांना कमी किंमतीत जागा देत नक्कीच चांगलीच कमाई केल्याची चर्चा एप्रिल 2019 पासून साता-यात ऐकू येते. आता याप्रकरणी सर्व शक्यता तपासण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका हाच सक्षम मार्ग असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
तत्कालीन जिल्हा निबंधक असलेले अवसायक डॉ. महेश यशवंतराव कदम (रा. कोल्हापूर) आणि विनायक काशीनाथ सोनावणे रा. सातारा यांनी शासनाच्यावतीने दस्त लिहून देताना निविदा एकाची असताना तब्बल 11 भागीदार इसमांच्या नावाने दस्त करुन देत शासनाची मोठी फसवणूक केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. सदरच्या जागेबाबत जिल्हाधिका-यांनी आर.आर.सी. खाली प्रकरण तत्कालीन तहसिलदारांकडे सोपवले होते. त्यामुळे जागेच्या विक्रीपूर्वी जिल्हाधिका-यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असताना ते न घेताच अवसायकाने परस्पर हा व्यवहार केल्याचे दिसून येत आहे. मुळात या जागेच्या लिलाव प्रक्रियेपूर्वी आर.आर.सी. खाली असलेल्या प्रकरणासाठी जिल्हाधिका-यांची परवानगी आणि त्यांच्या निगराणीखाली कोटयावधी किंमतीच्या जागेची पारदर्शक प्रक्रिया पार पडलेली नाही. कारण या प्रकरणात जिल्हाधिका-यांना अनभिज्ञ ठेवून तत्कालिन जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, निबंधक यांनी जागेच्या विक्रीत शासकीय नियमावलीत बसवून मॅनेज असलेल्याशी संगनमतांचे व्यवहार केल्याचे उघड झालेले पुरावे जिल्हाधिका-यांना निवेदनासोबत देत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या घोटाळयात सहभागी असलेल्या सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर निलंबन, ठेकेदारांना काळया यादीत टाकून सदरच्या जागेची फेरनिविदा काढण्यात यावी. सहकार, पवन व वस्त्रोद्योग विभागाचा 24 जुलै 2015 चा शासन निर्णय असून योग्य व्यवहार, परवानगी, कार्यवाही करुन शासकीय कार्यालयांसाठी ही मोक्याची असलेली सदरची जागा ताब्यात घेण्यात यावी, अशी मागणी सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे केली आहे. तसेच सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कामाला 1 फेब्रुवारीपर्यंत तत्काळ स्थगिती आदेश न दिल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशाराही सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
चौकट -१
बेसुमार उत्खनन तरीही तहसिलदार गप्प
शासकीय नियमाप्रमाणे 3 फुटापेक्षा खाली उत्खनन केल्यास महसूल विभागाकडून चालू दराच्या रक्कमेपेक्षा पाचपट दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची कारवाई केली जाते. मात्र सध्या या जागेत तब्बल 15 फुटापेक्षाही अधिक खोल उत्पन्न केलेले दिसत असून हजारो ब्रास मुरुमचे उत्खनन करण्यात आले आहे. त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी अर्ज देऊन नेमकी माहिती न देता तलाठी, सर्कल यांच्याकडे तो अर्ज पाठवला असल्याची उत्तरे दिली जातात. तालुक्यात अनेक ठिकाणी मोठया प्रमाणावर उत्खनन होत असते. नागेवाडी सारखा काही डोंगरावर अनाधिकृत धुरळा उडत असताना कुठेच कारवाई होताना दिसत नाही. तालुक्यात होत असलेल्या उत्खननाप्रमाणे भू विकास बँकेच्या जागेतील उत्खननास तहसिलदारांचा वरदहस्त असल्याचा संशय व्यक्त होताना दिसतो. याकडे जिल्हाधिका-यांचे लक्ष नसल्याने ही बाब लोकशाहीला मारक असल्याची खंत सुशांत मोरे यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
