ठोस, लेखी आश्वासन..सुशांत मोरे यांचे उपोषण स्थगित

420
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
Adv

सातारा – येथील माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी गांधी जयंतीपासून विविध मागण्यांसासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. उपोषण सुरु करताच प्रमुख मागण्यांपैकी झाडाणी प्रकरणावर पहिल्याच दिवशी निर्णय झाला. तर उर्वरित मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून ठोस, लेखी आश्वासन मिळाल्याने सुशांत मोरे यांनी तिस-या दिवशी उपोषण स्थगित केले. तसेच कारगाव जावली येथील वण समिती मधील आर्थिक घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर ठोस कारवाई करणेचे आश्वासन चे पत्र दीलेने उपोषण तात्पुरते मागे घेतले आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार शरद काटकर, अजित जगताप आणि माजी उप नगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांचे हस्ते लिंबू सरबत घेऊन सुशांत मोरे यांनी उपोषण सोडले.
शेंदूरजणे येथील मागणीबाबत ग्रामस्थ, युवा कार्यकर्त्यांनी गट नंबर 110 बाबत केलेली जागेची मागणीबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून सदर जमिंनीची चौकशी करून दोषी असणाऱ्या तत्कालीन ग्रामसेवक, तलाठी, सर्कल, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांचेवर कारवाई करून त्यांचे निलंबन करणेकामी आणि जमीन परत घेनेकामी विभागीय आयुक्तांकडे आमरण उपोषण करणेचा निर्णय घेऊन आजचे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गांधीजयंतीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुशांत मोरे यांनी महसूल, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई, विविध अधिका-यांच्या कारभाराविरोधात उपोषण सुरु केले होते. काही मागण्या पहिल्याच दिवशी मान्य झाल्या होत्या. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांनी काही मागण्यांबाबत कारवाई तर काही मागण्यांबाबत लेखी, ठोस आश्वासन दिल्याने श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.

चौकट
शेंदूरजणे येथील मॅप्रोला उद्योग दरानुसार आकारणी
शेंदूरजणे येथील मॅप्रो फूड शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योगाकरता विहिरीतून पाणी वापरास मंजुरी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, त्याला श्री.मोरे यांनी हरकत घेतली होती. यावेळी अधीक्षक अभियंता सिंचन मंडळ यांनी संबंधित उद्योगाला उद्योग दरानुसार आकारणी करण्यात येईल असे चर्चेदरम्यान सांगितले आणि तसे लेखी पत्रही दिले आहे.

Adv