सातारा :
सातारा पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील अनियमितता, नगरपालिका अधिनियम व लेखा संहितेचे झालेले उल्लंघन आणि निधीच्या वापरातील विसंगती याची सखोल चौकशी करून जिल्हाधिकार्यांनी हा अर्थसंकल्प मंजूर करू नये. अर्थसंकल्प सातारकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य सातारकरांना दिलासा देणारा कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आकड्यांचा खेळ व तरतुदींचा मेळ घालणारा हा ‘बनेल’ अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका साामजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सातारा पालिकेने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत 2026-2027 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर केला असला तरी त्यावर आता गंभीर कायदेशीर आणि आर्थिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदन सादर करून हा अर्थसंकल्प नामंजूर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ कागदोपत्री शिल्लकी दाखवण्यासाठी तयार करण्यात आला असून प्रत्यक्षात तो तोट्यातील आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.
सुशांत मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सातारा पालिकेने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प हा नगरपालिका अधिनियम 1965 च्या संबंधित कलमांचे, विशेषत: कलम 101 चे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच लेखा संहिता 1971 मधील तरतुदींचेही पालन करण्यात आलेले नाही. आर्थिक शिस्त, वास्तव उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ न राखता केवळ आकडे फुगवून शिल्लकी दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात दाखवलेली उत्पन्नाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वसुली यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. आठ महिन्यांत जमा होणारी मोठी रक्कम केवळ चार महिन्यांत जमा होईल, असे दाखवण्यात आले आहे. हे आर्थिकदृष्ट्या विसंगत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात दाखवलेले शिल्लकी अंदाजपत्रक हे केवळ दाखवण्यापुरते असून प्रत्यक्षात ते तोट्यातील आहे.
घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी 31 मार्चपर्यंत विशेष मोहीम राबवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी कर्मचार्यांना खाजगी वाहने उपलब्ध कषन देण्यात आली आहेत. मात्र या वाहनांचा खर्च वसुलीपेक्षा जास्त होतो. म्हणजेच वसुली वाढण्याऐवजी खर्च वाढवला जात आहे.
लोकवर्गणीतून गोळा केलेल्या निधीतून भुयारी गटर योजनेसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात आले, मात्र अद्याप ही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची बिले काढली जात आहेतच पण त्याला कास पाईपलाईनचे काम बक्षिस म्हणून दिले आहे का? भुयारी गटर योजनेचा सातारकरांना नेमका काय उपयोग झाला? एसटीपी प्लांट उभारले जात नसतानाच या योजनेचे काम जवळपास सात-आठ वर्षांपासून रखडलेले आहे. एसटपीपी प्लांट अद्याप उभारला न गेल्यामुळे शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनाचा खर्च वाढत चालला आहे. अंदाजपत्रकात तरतुदी असूनही प्रत्यक्ष कामे होत नसल्यामुळे या तरतुदी केवळ बजेट फुगवण्यासाठी आहेत, हे स्पष्ट होते.
सौर ऊर्जा प्रकल्पावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. विजबिलापोटीचे दायित्व कमी करणे हा उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात विजेची बिले कमी होण्याऐवजी भमसाठ वाढत आहेत.या प्रकल्पावर सातारा पालिकेने केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा झालेला नाही, हे स्पष्ट होते.
सातार्यात कचरा संकलनासाठी दरवर्षी कोट्यवणी रूपये खर्च होत असतानाही आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था दयनीय आहे. स्वच्छतेच्या दाव्यांपेक्षा प्रभागांमधील स्वच्छतेची परिस्थिती वेगळी आहे. तसेच कोट्यवधी रूपये खर्च करून उभारण्यात आलेली पीएचसी केंद्रे गोरगरीबांसाठी असताना काही ठिकाणी ती खाजगी व्यक्तींना भाड्याने देण्यात आली आहेत. प्रशासन या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक का दुर्लक्ष करत आहेत. सातारा पालिकेने स्व उत्पन्न सुरू करण्यासाठी असे कोट्यवधींचे प्रकल्प उभारले पण त्यातून उत्पन्न सुरू झाले का?
सातार्यातील अतिक्रमणे, टपर्यांचे साम्राज्य, भटकी कुत्री व मोकाट जनावरे, अपुरा पाणीपुरवठा, अनाधिकृत इमारती, बेकायदा मजले आणि पार्किंगची समस्या यामुळे सातारकर त्रस्त आहेत. हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी खर्चाची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात कामे होत नसल्याने विस्तारित भागातील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
त्यामुळे सातारा पालिकेचा अर्थसंकल्प हा ‘बनेल’ असून सातारकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी हा अर्थसंकल्प मंजूर करू नये. कायद्याच्या चौकटीत राहून अर्थसंकल्प तयार करणे आवश्यक असताना, नियमांचे उल्लंघन करून आकडेवारी फुगवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचे झाले तर सातारा पालिका उदार झाली, अर्थसंकल्पात सातारकरांच्या हाती भोपळा दिला, असे करता येईल.
